सरकारी कर्मचारीयों के लिए बड़ी खुशखबरी ₹300 से बढ़कर ₹600 हुई शिक्षा सहायता राशि
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति (Children Education Fee Reimbursement) की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 द्वारा जारी नवीन शासनादेश के अनुसार अब पात्र सरकारी कर्मचारियों को प्रति बच्चा ₹600 प्रतिमाह की शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था 03 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
इस निर्णय से पहले सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में ₹300 प्रतिमाह प्रति बच्चा की सहायता मिलती थी। नए आदेश के बाद इस राशि को दोगुना करते हुए ₹600 प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दिया गया है। यह सुविधा शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन अधिकतम दो बच्चों तक उपलब्ध रहेगी।
इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पूर्व में लागू शासनादेश के तहत निर्धारित ₹2,000 वेतन सीमा तथा उससे संबंधित प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए शिक्षा सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएगी।
सरकार के इस फैसले से बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च में कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा। माना जा रहा है कि शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने से हजारों पात्र सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ प्राप्त होगा और उनके परिवारों पर शिक्षा संबंधी आर्थिक बोझ भी कुछ हद तक कम होगा।
📌 नई शिक्षा सहायता योजना की मुख्य बातें
इस फैसले से पात्र सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा पर पहले की तुलना में अधिक
आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ
अधिक प्रभावी ढंग से कर्मचारियों तक पहुंच सकेगा।