आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और रसोइया का मानदेय वृद्धि के लिए धनराशि की व्यवस्था हो गया अब जल्द ही…???.
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए आउटसोर्सिंग कमीशन (Outsourcing Commission) के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करना और उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बजट में भी आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया है।
योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, रसोइयों, ग्राम चौकीदारों और कोटेदारों के इंसेंटिव एवं मानदेय में वृद्धि के लिए भी सरकार ने बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। इससे इन वर्गों के कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ मिले, ताकि उनके कार्य और जीवन स्तर में सुधार हो सके।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन के गठन की घोषणा की।
- प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी।
- कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की योजना।
- सरकार ने इसके लिए बजट में धनराशि का प्रावधान किया।
- आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार और कोटेदार के इंसेंटिव एवं मानदेय बढ़ाने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है।
स्रोत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधन, विधान भवन, लखनऊ (05 अगस्त 2026)।
